राफेल की ऑडिट डिटेल देने से सीएजी का इनकार, कहा- ये संसद के विशेषाधिकार का हनन

राफेल डील को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने इसके ऑडिट से जुड़ी डीटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया है।

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राफेल डील को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने इसके ऑडिट से जुड़ी डीटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया है। विवादास्पद राफेल एयरक्राफ्ट डील को लेकर दाखिल की गई एक आरटीआई के जवाब में सीएजी ने कहा कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इस स्टेज पर किसी प्रकार की जानकारी देना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

गौरतलब है कि पुणे के कार्यकर्ता विहार धुर्वे ने सीएजी से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर देश के ऑडिटर ने कहा, ‘ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है और रिपोर्ट को फाइनल किया जाना अभी बाकी है। आरटीआई ऐक्ट के सेक्शन 8 (1) (C) के तहत यह सूचना नहीं दी जा सकती है क्योंकि जानकारी देना संसद का उल्लंघन होगा।आपको बता दें कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) ऐक्ट के सेक्शन 8 (1) (C) के तहत ऐसी सूचना देने से छूट दी गई है जिससे संसद या राज्य की विधान सभा के विशेषाधिकार का हनन हो रहा हो। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल जेट्स की खरीद को लेकर हुई डील को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डील को लेकर फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं भी अनियमितता नजर नहीं आई। इससे पहले 58,000 करोड़ रुपये की डील में कथित अनियमितताओं को लेकर याचिकाओं में एफआईआर दाखिल करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। यह डील दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई है।

सरकार द्वारा जमा कराए गए सील्ड नोट के आधार पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, ‘प्राइसिंग डीटेल्स सीएजी के साथ शेयर की गई है और सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति (पीएसी) ने जांचा भी है। रिपोर्ट का केवल एक हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया और वह पब्लिक डोमेन में है।हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि कोई भी सीएजी रिपोर्ट पीएसी के सामने नहीं रखी गई है। इसके बाद सरकार ने कोर्ट से फैसले में सुधार करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि फैसले के पैराग्राफ 25 के दो वाक्यों से ऐसा लगता है कि यह जमा कराए गए नोट पर आधारित है लेकिन कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द की दूसरी मीनिंग निकल रही है। केंद्र ने साफ कहा कि उसने ऐसा नहीं कहा है कि सीएजी रिपोर्ट की जांच पीएसी ने की या इसका एक अंश संसद के समक्ष रखा गया था। सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि नोट में कहा गया था कि सरकार सीएजी के साथ पहले ही प्राइस डीटेल्स शेयर कर चुकी है।

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The Policy Times
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