मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश… जानिए क्या है प्रमुख अंतरिम बजट मे

मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री पियूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें कई बड़े एलान किये गए| आम चुनाव के मद्देनजर किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है| वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट 1 दिसम्बर से लागू मानी जायेगी|

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Modi Government present Last Budget of his 5 years tenure of rule-Highlight of the Budget

मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री पियूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें कई बड़े एलान किये गए| आम चुनाव के मद्देनजर किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है| वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट 1 दिसम्बर से लागू मानी जायेगी|

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कुछ ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है जो सीधा ग्रामीण भारत और किसानों से जुड़ी हुई है|

कामधेनु योजना: गाय को लेकर इस बजट में कामधेनु योजना की घोषणा की गई है| कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे|

पशुपालन के लिए भी क्रेडिट कार्ड: पशुपालन के लिए भी क्रेडिट कार्ड योजना शुरु की जाएगी| पशुपालन और मत्स्य के लिए कर्ज में 2 फीसदी ब्याज की छूट की घोषणा की गई है|

प्रधानमंत्री किसान योजना: प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को छह हजार रुपये हर साल मिलेंगे| पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा| 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खेती प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आएगी|

गरीबों के लिए पेंशन: वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तेज आर्थिक विकास से देश में रोजगार की संभावनाओं में भी इजाफा होगा| उन्होंने गेच्युटी सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 30 लाख रुपये किया| इसके साथ ही, उन्होंने 100 रुपये हम महीने जमा करनेवाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3 हजार पेंशन के रूप में देने का भी प्रस्ताव किया है|

लोकसभा में बजट 2019-20 पेश करते हुए गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को फायदा होगा और अगले पांच वर्ष के दौरान यह असंगठित क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना बन जाएगी|

डिफेन्स सेक्टर के लिए बजट में क्या ख़ास

शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कार्यवाहक वित्तह मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं| सरकार सैनिकों के हित का ध्याकन रखती है| उन्होंमने बताया कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं| सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित पड़ी थी| सरकार ने इसमें रक्षा बजट के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रवधान किया है, जो आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है|

बजट भाषण के दौरान अंतरिम वित्तक मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘हमारे सैनिक बेहद कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं| वे हमारा गर्व और सम्मासन हैं| हमने अपनी सीमाओं को सुरक्षि त रखने और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए  के आवंटन का प्रस्ताैव किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है| उन्होंखने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर और फंड मुहैया कराए|

महिला सुरक्षा और महिला शसक्तीकरण पर क्या ख़ास

बजट पेश करने के दोरान वित्त मंत्री ने महिला सुरक्षा की उज्ज्वला योजना को सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक बताया| इसके साथ ही मेटरनिटी लीव का ज़िक्र करते हुए पीयूष गोयल कहा कि उनकी सरकार में महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है| इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत लाभ पाने वालों में 70 फ़ीसदी से ज़्यादा महिलाएं रहीं हैं|

अंतरिम बजट में पेश हुए महिला सुरक्षा को लेकर अर्थशास्त्री नेहा शाह का कहना है कि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि यह अंतरिम बजट था, जिससे बहुत अधिक उम्मीद रखना सही नहीं होगा| नेहा शाह कहती है कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की जो घोषणा की गई है अगर उसका पालन हो सके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा लेकिन इसका पालन हो नहीं पा रहा| अगर ये स्कीम सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाली महिलाओं के लिए है तो फिर इसका लाभ सबको तो नहीं मिल सकेगा|

उज्ज्वला योजना के बारे में नेहा शाह कहती हैं, ‘भले ही इससे महिलाओं को लाभ हुआ हो लेकिन एक तबक़ा अभी भी ऐसा है जो सिलेंडर के रिफ़िल को लेकर जूझ रहा है, उस तबक़े के लिए भी सोचने की ज़रूरत है|’

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मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री पियूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें कई बड़े एलान किये गए| आम चुनाव के मद्देनजर किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है| वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट 1 दिसम्बर से लागू मानी जायेगी|
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THE POLICY TIMES