200-पॉइंट रोस्टर की वापसी का अध्यादेश ओबीसी कोटा में विसंगति को ठीक करता है

केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, जिसने प्रत्येक विभाग को एक यूनिट मानकर संकाय पदों में कोटा अनिवार्य कर दिया था। ये आर्डिनेंस अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शिक्षक की नौकरियों के लिए आरक्षण में एक दशक पुरानी परम्परा को भी ठीक करता है।

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Ordinance of return of 200-point roster fixes inconsistency in OBC quota

केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, जिसने प्रत्येक विभाग को एक यूनिट मानकर संकाय पदों में कोटा अनिवार्य कर दिया था। ये आर्डिनेंस अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शिक्षक की नौकरियों के लिए आरक्षण में एक दशक पुरानी परम्परा को भी ठीक करता है।

उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए 27% ओबीसी आरक्षण अब ‘सीधी भर्ती’ के मामले में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के स्तर पर भी लागू होगा। इससे पहले ओबीसी कोटा केवल प्रवेश स्तर पर ही लागू होता था। हालांकि इस अध्यादेश का बड़ा उद्देश्य 200-पॉइंट रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर आरक्षण की सुविधा देना है|

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अध्यादेश को जारी किए जाने के चंद घंटों के भीतर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी केंद्रीय, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों को तुरंत शिक्षकों की भर्ती फिर से शुरू करने का आदेश दिया। उच्च शिक्षा नियामक द्वारा एक निर्देश जारी किए जाने के बाद जुलाई 2018 से इसे रोक दिया गया था। आपको बता दें कि देश भर के 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17,106 शिक्षण पद हैं, जिनमें से 5,997 पद 1 अप्रैल, 2017 तक खाली पाए गए थे।

केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को संसद को आश्वासन दिया था कि विभागवार आरक्षण या 13-पॉइंट रोस्टर को खत्म करने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा याचिका को खारिज कर देता है| पिछले हफ्ते ऐसा ही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका को ख़ारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2017 के एक आदेश को बरकरार रखा जिसमें विश्वविद्यालयों में शिक्षण नौकरियों में आरक्षण लागू करने के फार्मूले में बदलाव का आदेश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती से निपटने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को एक “यूनिट” मानकर शिक्षक भर्ती अभियान को रद्द करने की मांग की थी।

यूजीसी ने 5 मार्च, 2018 को एक आदेश के माध्यम से निर्णय को लागू किया जिसका राजनीतिक दलों ने भरपूर समर्थन किया। 13-पॉइंट रोस्टर में, पहले तीन स्थान सामान्य वर्ग के लिए हैं, चौथा स्थान ओबीसी के लिए, सातवां अनुसूचित जाति के लिए और 14 वां एसटी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एक चक्र पूरा होने के बाद, वही दोहराया जाता है।

जब कोटा विभाग-वार लागू किया जाता है, तो सहायक प्रोफेसर के स्तर पर आरक्षित पद प्रत्येक विभाग में कुल सहायक प्रोफेसर पदों के आधार पर प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग प्रोफेसर निर्धारित किए जाएंगे। दो या अधिक संकाय वाले विभाग में सीरियल नंबर 7 पर एक एससी उम्मीदवार आरक्षित होगा, और सीरियल नंबर 14 पर एक एसटी उम्मीदवार। यदि विभाग में केवल छह सहयोगी प्रोफेसर हैं तो एक ओबीसी में जाएगा और कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं होगा।

इसके अलावा, केवल एक प्रोफेसर के साथ एक विभाग के पास 13-पॉइंट रोस्टर के तहत इस संवर्ग के लिए आरक्षित पद नहीं हो सकते हैं क्योंकि आरक्षण को एक पद पर लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, 200-पॉइंट रोस्टर के तहत, विभिन्न विभागों में प्रोफेसरों के पदों को एक साथ जोड़ा जा सकता है और एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए पदों को अलग करने की बेहतर संभावना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर सुबोध कुमार के मुताबिक जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कई ऐसे विभाग हैं जिसमें मात्र एक या दो या तीन प्रोफ़ेसर ही विभाग को संचालित करते हैं| इस नए सिस्टम के मुताबिक यहां कभी भी आरक्षित वर्गों की नियुक्ति हो ही नहीं सकती है| इसमें बैकलॉग का भी प्रावधान नहीं है तो हर बार नियुक्ति सामान्य वर्ग से ही होगी|

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में ये फैसला दिया था कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स रिक्रूटमेंट का आधार यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं बल्कि डिपार्टमेंट होंगे| इसके बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था UGC ने तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आदेश जारी कर दिया था कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला तत्काल लागू करें|

सरकार ने किया था अध्यादेश का वादा

बता दें कि देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अनुसूचित जाति-जनजाति के संगठनों ने साथ मिलकर ‘भारत बंद’ का नारा भी दिया था|  सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय (MHRD) और UGC द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था| बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था| हालांकि मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13-पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी|

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केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, जिसने प्रत्येक विभाग को एक यूनिट मानकर संकाय पदों में कोटा अनिवार्य कर दिया था। ये आर्डिनेंस अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शिक्षक की नौकरियों के लिए आरक्षण में एक दशक पुरानी परम्परा को भी ठीक करता है।
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The Policy Times