नीति आयोग की बैठक में कृषि में सुधारों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद नीति आय़ोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में उठाए गए मुद्दों के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि तीन मुख्यमंत्री आज बैठक में शामिल नहीं हो सके, तीन में से एक सीएम जर्मनी गए हैं, दूसरे सीएम की तबियत खराब है और तीसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं।

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Policy Commission meeting: Chief Ministers demand increased central assistance for agriculture crisis
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद नीति आय़ोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में उठाए गए मुद्दों के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि तीन मुख्यमंत्री आज बैठक में शामिल नहीं हो सके,  तीन में से एक सीएम जर्मनी गए हैं, दूसरे सीएम की तबियत खराब है और तीसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं।

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कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत पर बल देते हुए मोदी ने कहा की कंपनियों के निवेश, लाजिस्टिक को मजबूत बनाने तथा पर्याप्त बाजार समर्थन उपलब्ध कराने की जरूरत है। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कृषि सुधारों पर गठित समिति के बारे में ब्योरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। समिति दो-तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने आयोग की संचालन परिषद के सभी सदस्यों से सरकार का ऐसा ढांचा तैयार करने में मदद का आह्वान किया जो कारगर हो और जिसमें लोगों का भरोसा हो। सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा की देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें राज्यों के संयुक्त प्रयास के साथ इसे हासिल किया जा सकता है।

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मार्च 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2,750 अरब डालर होने का का अनुमान है।   देश के विकास में निर्यात की अहमियत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये केंद्र तथा राज्यों दोनों को निर्यात में वृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में निर्यात के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्यों के स्तर पर निर्यात पर जोर से आय और रोजगार को गति मिलेगी। मोदी ने कहा कि राज्यों को अपनी क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी लक्ष्य बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा।  प्रधानमंत्री ने कहा की यहां बैठे सभी लोगों का 2022 तक नया भारत बनाने का एक साझा लक्ष्य है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद नीति आय़ोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में उठाए गए मुद्दों के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि तीन मुख्यमंत्री आज बैठक में शामिल नहीं हो सके, तीन में से एक सीएम जर्मनी गए हैं, दूसरे सीएम की तबियत खराब है और तीसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं।
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The Policy Times