तेलंगाना में चुनाव सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूचि पर संदेह जताते हुए चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है| केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना के हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची में अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के नामों को शामिल किया गया है और इस ‘संयुक्त साजिश’ में सत्तारूढ़ टीआरएस के साथ आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) एवं कांग्रेस पार्टी भी शामिल है| भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी जांच कराने की मांग की है|
भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और भाजपा महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की| उन्होंने आरोप लगाया कि बेहद सुनियोजित षडयंत्र के तहत भाजपा के समर्थकों के नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है|
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नकवी के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 15 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में ये गड़बड़ियां की जा रही हैं| उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में एक घर के पते पर 700 लोगों के नाम मिले हैं| इसके अलावा वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति के नाम पर अलग पतों और सीरियल नंबरों के साथ इलेक्टोरल फोटो आईडी भी जारी की गई हैं|
रोहिंग्या मुसलमान भारतीय नागरिक नहीं: बीजेपी
केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी ने पत्रकारों से कहा कि इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय यह साफ़-साफ़ निर्देश दे चूका है कि रोहिंग्या मुसलमान भारतीय नागरिक नहीं है| इसके बावजूद तेलंगाना ने इन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया है| पार्टी ने मांग की है कि 7 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के 15 निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सूचियों को सही किया जाए|
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनेक परिवार ऐसे हैं जहां एक परिवार में कई दर्जन नामों को जोड़ा गया है| नकवी ने कहा कि ऐसे में पार्टी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इसकी जांच की जाए और गलत तरीके से शामिल किए गए नामों एवं रोहिंग्या मुसलमानों के नामों को सूची से हटाया जाए| वहीं, केन्द्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं। भाजपा की स्थानीय यूनिट लगातार यह शिकायत करती रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद भी रोहिंग्या मुसलमानों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।
उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान से पहले मतदाता सूची को सही किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आयोग से अपील की है कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित न किया जाए।
