1984 दंगे : सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कौल की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। कुमार को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में एकदो नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या करने तथा एक गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया एवं सजा सुनाई गई। जानकारी के मुताबिक जेल परिसर की जेल संख्या 14 के वार्ड संख्या एक में बंद सज्जन कुमार ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और जब से जेल में आए हैं, ज्यादातर चुप हैं। एक सूत्र ने कहा, वह रात फर्श पर सोए लेकिन उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खाया और किसी से कोई बात नहीं की।

5 सिखों की हत्या के मामले में हुई थी सजा 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे फैले थे। इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखोंकेहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में केहर सिंह की विधवा और गुरप्रीत सिंह की मां जगदीश कौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत और न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश के आधार पर सीबीआई ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ 2005 में एफआईआर दर्ज की थी। 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

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1984 दंगे : सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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1984 दंगे : सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया।
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The Policy Times
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