समाजिक स्टाक एक्सचेंज का होगा गठन, सामाजिक उद्यम होंगे सूचीबद्ध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया। इससे सामाजिक संगठन इक्विटी और बांड और म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट जारी कर कोष जुटा सकेंगे।

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Are Indian social enterprises ready to benefit from the proposed social stock exchange?


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया। इससे सामाजिक संगठन इक्विटी और बांड और म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट जारी कर कोष जुटा सकेंगे।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बजट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियमों के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। जो एनजीओ सामाजिक क्षेत्र में करते हैं उसके पास अब धन जुटाने के लिए नया माध्यम होगा। यह नया माध्यम शेयर मार्केट है। अब एनजीओ भी प्राइवेट फर्म की तरह अपने-आप को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करा सकेंगे। यहां से अपने लिए धन जुटा पाएंगे।

पहले बजट में इस बड़ी योजना का ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा की यह समावेशी विकास से जुड़े सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म बनाने की योजना को प्रस्तावित करती हूं, यह एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा, जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने और पूंजी जुटाने में मदद करेगा।

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कई देशों में हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज

ऐसे स्टॉक एक्सचेंज यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा, सिंगापुर, जमैका और केन्या में पहले से है। जो एनजीओ को धन जुटाने के लिए अलग सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रदान किया है। यह एनजीओ सामाजिक क्षेत्र में काम करता है। जो समाज के लोगों के विकास के बारे में सोचता है।



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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया। इससे सामाजिक संगठन इक्विटी और बांड और म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट जारी कर कोष जुटा सकेंगे।
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The Policy Times