केन्द्रीय सुचना आयोग में पूर्व नौकरशाहों का चयन किया, सुधीर भार्गव नए CIC

भारी आलोचना और सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सुचना आयोग में चार नए सुचना आयुक्त को नियुक्त किया है| वहीँ, आयोग के वरिष्ठ सुचना आयुक्त सुधीर भार्गव मुख्य सुचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में पदभार संभालेंगे|

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Central Bureau of Investigation selected former bureaucrats, Sudhir Bhargava new CIC

भारी आलोचना और सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सुचना आयोग में चार नए सुचना आयुक्त को नियुक्त किया है| वहीँ, आयोग के वरिष्ठ सुचना आयुक्त सुधीर भार्गव मुख्य सुचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में पदभार संभालेंगे| रविवार को जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व आइएफएस अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, पूर्व आइआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, पूर्व आइएएस अधिकारी नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व विधि मामलों के सचिव सुरेश चंद्र को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है|

एनडीटीवी के मुताबिक ये चारों अधिकारी इसी साल रिटायर हुए हैं| सुरेश चंद्र वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव भी रहे हैं| बीते महीने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर और सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु, यशोवर्द्धन आजाद और अमिताव भट्टाचार्य के हाल ही में सेवानिवृत हो जाने के बाद सीआईसी में सिर्फ तीन सूचना आयुक्त बचे थे| आरटीआई कानून के मुताबिक केंद्रीय सूचना आयोग में कुल 11 पद हैं| इन चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी अभी भी सीआईसी में कुल चार पद खाली हैं|

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

इस महीने की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सीआई में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया था| जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी निर्देश दिया था कि वे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से संबंधित सूचना और सीआईसी के साथ-साथ राज्य सूचनाओं में नियुक्तियों के लिए अपनाए गए मापदंडों से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें| हालांकि, मोदी सरकार द्वारा इन नियुक्तियों को लेकर सूचना का अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता चुनने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं| आरोप है कि ये चयन पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया है|

आरटीआई को लेकर काम करने वाले सतर्क नागरिक संगठन और सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई) की सदस्य अंजलि भारद्वाज ने कहा, ‘सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली संस्था में लोगों की नियुक्ति कर रही है लेकिन ये सब गोपनीय तरीके से हो रहा है| सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी अपने वेबसाइट पर डाले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है|

पूर्व नौकरशाहों का ही चयन क्यों?

मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय सुचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद इस बात को लेकर भी यह सवाल है कि रिक्त पदों में पूर्व नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों कर रही है| आरटीआई कानून की धारा 12 (5) प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन की बात करता है जिसमें लिखा है कि विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, संचार मीडिया, प्रशासन या शासन के क्षेत्र से लोगों की नियुक्ति बतौर सूचना आयुक्त किया जाना चाहिए| इस पर भारद्वाज ने कहा, ‘हम ऐसा नहीं कह सकते की सभी नौकशाह बुरे होते हैं लेकिन कानून में अगर आठ क्षेत्रों का उल्लेख है इन सभी क्षेत्रों से लोग चुने जाने चाहिए| ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार चयन गोपनीय तरीके से कर रही है|’

सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयोग सूचना पाने संबंधी मामलों के लिए सबसे बड़ा और आखिरी संस्थान है| हालांकि , सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है| सबसे पहले आवेदक सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करता है| अगर 30 दिनों में वहां से जवाब नहीं मिलता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है| अगर यहां से भी 45 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना के आयोग की शरण लेता है लेकिन देश भर के सूचना आयोग की हालात बेहद खराब है| हालात ये है कि अगर आज के दिन सूचना आयोग में अपील डाली जाती है तो कई सालों बाद सुनवाई का नंबर आता है| इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन आयोगों में कई सारे पद खाली पड़े हैं|

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