गृह मंत्रालय ने 1,775 NGOs को नोटिस भेजा

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन, स्कोडा ऑटो इंडिया, राजस्थान विश्वविद्यालय और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज समेत 1,775 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस जारी किया है|  जो छह साल तक विदेशी वित्त पोषण पर कितना खर्च करते है|

अपने नोटिस में, मंत्रालय ने कहा कि संस्थाओं या संघों ने अपनी आय और खर्चे की प्राप्तियां और भुगतान खाता लगातार छह वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक बैलेंस शीट जमा नहीं की है|

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गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यदि संस्थाएं और संगठन 1 दिसंबर, 2018 तक उस अवधि के लिए रिटर्न जमा करने में विफल रही तो विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट- मुंबई, लोयोला कॉलेज सोसाइटी-विजयवाड़ा, गुरु हरकृष्ण शिक्षा सोसाइटी- चंडीगढ़ और इलाहाबाद कृषि संस्थान को भी भेजा गया है। अन्य में ब्लिंड, गुजरात, विवेकानंद सेवा सदन-पश्चिम बंगाल, बॉम्बे मेमन्स एजुकेशन सोसाइटी, राजीव गांधी सोशल सर्विस सेंटर-मदुरै, जवाहर सर्वोदय विकास समिति- नालंदा, बिहार, इंदिरा महिला बिकश समिति-ओडिशा, नेहरू युवा संकल्प संस्थान-राजस्थान, जैन विश्व भारती संस्थान, राजस्थान के नागौर में एक विश्वविद्यालय, यंग मेनस क्रिश्चियन एसोसिएशन-कच्छ, मिडास ट्रस्ट-मुंबई, मेवाट एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी-हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी, और जामिया इस्लामिया अशरफ उल उलोम अरबी एजुकेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट- विशाखापत्तनम, इन सभी स्थाओं को नोटिस भेजा गया है|

एफसीआरए में पंजीकरण करने के लिए संगठन को वित्तीय वर्ष के बंद होने के नौ महीने के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और अपनी स्टेटमेंट , रसीदें और भुगतान खाता, बैलेंस शीट इत्यादि की स्कैन की गई प्रतियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट जमा किया जाता है|

गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2011-12 से 2016-17 के रिकॉर्ड की जांच के बाद यह देखा गया कि उपरोक्त अवधि में कुछ वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट /खाते एफसीआरए पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है|  इस तथ्य के बावजूद संघों ने कहा कि 12 मई 2017 को दंड का भुगतान किए बिना वार्षिक रिपोर्ट जमा करने के लिए ऐसे सभी संगठनों को एक महीने का अंतिम अवसर दिया गया था| 24 अप्रैल, 2018 को इन संगठनों को वार्षिक रिपोर्ट  खातों में जमा के लिए एक और नोटिस भेजा गया था। हालांकि मंत्रालय ने कहा संगठन उन्हें जमा करने में असफल रहे|

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में एफसीआरए के तहत कथित उल्लंघन करने के लिए 13,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस को अब तक रद्द कर चूका है।