ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्यों से कई दौर के संवाद के बाद सामने आया है. राज्य सरकारों की ओर से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है |
देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं | मोदी सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है | अब कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन चरणों वाली रणनीति बनाई है | केंद्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है | इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है | ये पैकेज 100% केंद्र की ओर से फंडेड है | केंद्र का अनुमान है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी | वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक प्रोजेक्ट के तीन चरण हैं–
- पहला चरण– जनवरी 2020 से जून 2020
- दूसरा चरण–जुलाई 2020 से मार्च 2021
- तीसरा चरण–अप्रैल 2021 से मार्च 2024
पहले चरण :
पहले चरण में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क– वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस रहेगा | लैब नेटवर्क्स और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने पर ध्यान दिया जाएगा | साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस, महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में भी किया जाएगा | फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जनसुविधाओं और एम्बुलेंस को संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा |
ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्यों से कई दौर के संवाद के बाद सामने आया है | राज्य सरकारों की ओर से Covid-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है | ये मुद्दा प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान भी उठा |
दूसरा चरण और तीसरे चरण :
दूसरे और तीसरे चरण में क्या–क्या किया जाएगा, इसका खुलासा होना अभी बाकी है | इसके लिए बहुत कुछ तब की स्थिति विशेष पर निर्भर करेगा |
