राजीव गांधी हत्याकांड: उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को 30 दिनों की पेरोल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन का परोल मिली है। अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार उन्हें 30 दिन की परोल दे दी है।

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Nalini gets 30 days parole in Rajiv Gandhi assassination case
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन का परोल मिली है। अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार उन्हें 30 दिन की परोल दे दी है।

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पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता नलिनी श्रीहरन ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर बेटी की शादी की तैयारी के लिए 6 महीने की पैरोल मांगी थी। नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि वह वेल्लोर कारागार अधीक्षक को निर्देश से की वह उसे न्यायलय में पेश होने की अनुमति दे जिससे वह अपना पक्ष व्यक्तिगत तौर पर रख सके।

राजीव गांधी हत्याकांड: उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को 30 दिनों की पेरोल

नलिनी श्रीहरन को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन  साल 200 में 24 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गयी थी। बाद में सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया। इस मामले में छह अन्य लोग भी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

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रिपोर्ट के अनुसार नलिनी ने अपनी छुट्टी के लिए महिला आयोग को भी 2 बार चिट्ठी लिखी थी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या  21 मई 1991 को चुनाव प्रचार करने के दौरान एक बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई थी। जिस वक्त उनकी मौत हुई उस दिन वह तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार करने हुए गए थे।



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Nalini gets 30 days parole in Rajiv Gandhi assassination case
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन का परोल मिली है। अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार उन्हें 30 दिन की परोल दे दी है।
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The Policy Times