NaMo TV ने 31 मार्च को DTH प्लेटफॉर्म पर अपनी शुरुआत की, और इसके द्वारा प्रसारित सामग्री के बारे में राजनीतिक दलों में हलचल मच गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने नमो टीवी को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस और आप की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। आप और कांग्रेस को आपत्ति है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मौजूदा सरकार ने “नमो टीवी” लॉन्च कर दिया है।
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आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शिकायत की है के नमो टीवी पर दिनभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दिखाए जाते हैं। रविवार को इस चैनल पर “मैं भी चौकीदार” कार्यक्रम भी प्रसारित हुआ था। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से पूछा है कि चुनाव के ठीक पहले चैनल क्यों लॉन्च किया गया?
मालूम हो कि बीते रविवार को ही भाजपा ने नमो टीवी नाम के चैनल लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करने वाला यह चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म और टाटा स्काई पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
इस बीच, NaMo TV की पहचान पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह एक न्यूज़ चैनल या ऐड-ऑन सर्विस है जो डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर या एंटरटेनमेंट चैनल द्वारा दी जाती है? उदाहरण के लिए, टाटा स्काई पर, NaMo नंबर 145 पर एक हिंदी मनोरंजन चैनल के साथ-साथ 512 नंबर पर एक हिंदी समाचार चैनल के रूप में उपलब्ध है। या यह एक विज्ञापन चैनल है?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है के इस टीवी का लाइसेंस धारक कौन है? 2012 में, जब NaMo TV ने विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में अपने संचालन की शुरुआत की, तो कांग्रेस की राज्य इकाई ने प्रसारित सामग्री को छोड़ दिया और यह मामला तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, मनीष तिवारी के सामने आया।
यदि NaMo TV एक समाचार चैनल है, तो इसे संचालित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और संचालन को संचालित करने वाले दिशानिर्देशों को मोटे तौर पर अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश कहा जाता है। यह समाचार चैनलों के लिए है जो दर्शकों को अपने कार्यक्रमों को बीम करने के लिए एक उपग्रह की सेवाओं की आवश्यकता होती है और सभी डीटीएच सेवा प्रदाता कानून द्वारा बाध्य होते हैं।
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यदि यह एक डीटीएच ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली एक ऐड-ऑन सेवा है, तो इसे एक चैनल के लिए विशेष होना चाहिए। हालाँकि, NaMo कई डीटीएच प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है।
मीडिया विशेषज्ञों ने बताया चैनल की पहचान और मालिक के रहस्यमय बने रहने के कारण, चैनल की उपस्थिति न केवल मीडिया स्पेस में सत्ताधारी पार्टी की सत्ता के बारे में सवाल उठाती है| बल्कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को संचालित करने वाले मॉडल कोड के उल्लंघन की संभावना है|
