राजीव गांधी हत्याकांड : दोषियों को रिहा करने का विरोध करने वाली याचिका खारिज

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र क़ैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पीड़ितों ने राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर संविधान पीठ पहले ही फैसला दे चुका है, लिहाज़ा इसमें दखल देने की जरूरत नही है।

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Rajiv Gandhi assassination case: SC rejects plea opposing Tamil Nadu’s decision to release convicts
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राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र क़ैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पीड़ितों ने राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर संविधान पीठ पहले ही फैसला दे चुका है, लिहाज़ा इसमें दखल देने की जरूरत नही है। दरसअल राज्य सरकार ने 7 दोषियों की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन अभी ये मामला राज्यपाल के पास लंबित है। अब राज्यपाल इस बात पर अंतिम फैसला लेंगे कि 7 दोषियों को रिहा किया जाए या नही। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता एस अब्बास उस वक्त आठ साल के थे जब उनकी मां की राजीव गांधी के साथ धमाके में मौत हो गई थी।

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राज्य सरकार ने कहा था कि ये लोग पहले ही 25 साल से ज़्यादा कैद काट चुके हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इन्हें उम्रकैद की सज़ा मिली है तो आखिरी सांस तक ये कैद में ही रखे जाने चाहिए। राज्य सरकार की दलील थी कि विधानसभा पहले ही इनकी रिहाई के प्रस्ताव पारित कर चुकी है। राज्यपाल को इस पर फैसला करना है लेकिन यहां कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से राज्यपाल के फैसले में देरी हो रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम इसे खारिज कर रहे हैं।

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पूर्व प्रधानमंत्री के साथ 1991 में मारे गए लोगों के परिजनों ने याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा की इस मामले से जुड़े संविधान पीठ के फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया गया था, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बचा है। तत्कालीन जे. जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदुर में 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी।

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Rajiv Gandhi assassination case: SC rejects plea opposing Tamil Nadu’s decision to release convicts
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राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र क़ैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पीड़ितों ने राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर संविधान पीठ पहले ही फैसला दे चुका है, लिहाज़ा इसमें दखल देने की जरूरत नही है।
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The Policy Times